ਨਾਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
Congratulations Mr. Modi for Naga Accord
ਖਬਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਅਜਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਮ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦਾ ਹਨ। ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ- ਰਾਇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ੳੁੁੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਓਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਸ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਗਾਥਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਙ ਆ ਖਲੋਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ 50,000 ਨਾਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜੇ ਹਨ। ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਏ ਜ਼ੇਡ ਫੀਜੋ ਨੇ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦਾ ਹਨ। ਓਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ- ਰਾਇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ੳੁੁੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਓਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਸ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਗਾਥਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਮਗਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਙ ਆ ਖਲੋਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ 50,000 ਨਾਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜੇ ਹਨ। ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਏ ਜ਼ੇਡ ਫੀਜੋ ਨੇ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਦਰ ਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਤੇ ਅਜਾਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਵਨਇਜਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗੂੰਠੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀ ਸਿਖਦਾ ਪੱਛਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੇ ਨਹੀ ਸਿਖਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੋ। ਇਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਇ- ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਗਾ-ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿਤਾ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੰਟ ਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ। ਪਿਛੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਟਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਾਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਗ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ ਤੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।
Scared of taking risks conventional leaders always try to move with the public opinion but a real leader has the qualities that public follows him. Remember the opinion of a lay man is not always correct in the larger interest of society thus it is the leader who has to think about the larger welfare of society. Mr. Modi is a leader in the real sense. I saw similar qualities with Atal Bihari Vajpayee also but luck didn't always favour him. CONGRATULATIONS MR. MODI ON NAGA ACCORD.
ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ ਤੇ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।
Scared of taking risks conventional leaders always try to move with the public opinion but a real leader has the qualities that public follows him. Remember the opinion of a lay man is not always correct in the larger interest of society thus it is the leader who has to think about the larger welfare of society. Mr. Modi is a leader in the real sense. I saw similar qualities with Atal Bihari Vajpayee also but luck didn't always favour him. CONGRATULATIONS MR. MODI ON NAGA ACCORD.
--------------------------
--------------------------------
GOI approves separate Passport and Flag for Nagas: NSCN-IM
http://thenortheasttoday.com/landmark-move-goi-approves-separate-passport-and-flag-for-nagas/
KOHIMA: In a landmark move, the Government of India has accepted the new political concept of Nagas in order to resolve the indo-Naga issue at the earliest thereby paving the way for building a separate entity for the Nagas. RH Raising, Kilo Kilonser (Home Minister) of NSCN-IM mentioned this while stating that the Government has accepted the new political ideology.
The peace accord signed between NSCN-IM and the Government of India was a historic achievement for the Nagas and emphasis is being given on the unique political identity of the Nagas.
Following this principal of understanding, the Nagas will now be allowed to have the liberty of having a separate passport and flag for peaceful co-existance between the two entities soon after the settlement of Indo-Naga issue.
RH Raising, Kilo Kilonser (Home Minister) of NSCN-IM stated that the Government of India has taken cognizance of the Naga issue and is willing to solve it at the earliest. According to him, Nags have never been an integral part of India nor did they ever sign any agreement with the Government of India to merge with the Indian Union.
He also urged the people to change their concept from individualism and work together to build a stronger Naga Nation.
--------------------------------
Nagaland may get separate flag as part of final accord with Centre
Sanjib Kr Baruah, Hindustan Times, New Delhi | Updated: Jan 30, 2016 18:37 IST
http://www.hindustantimes.com/i
Nagaland may be given a separate official flag under the final accord expected to be signed soon by the Union government and the National Socialist Council of Nagalim (Isak-Muivah), sources said.
The issue of giving the northeastern state its own flag is almost decided, the sources familiar with developments in the ongoing negotiations told HT.
A separate flag is one of 33 demands made by the NSCN-IM, which has been engaged in talks with the central government since a truce was finalised in 1997. The NSCN-IM’s demand for a separate currency has been ruled out.
VS Atem, an emissary of the NSCN-IM’s central leadership and a key figure in the talks, had told HT earlier: “If Kashmir can have a separate flag, why not Nagas? China also has separate flags for Macau, Hong Kong and Taiwan.”
Other demands include a separate constitution, dual citizenship and the creation of “Nagalim” by integrating all Naga-inhabited areas of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, but the last demand is expected to be put on the “backburner for now” because of opposition from the other states.
Under the final agreement, certain items are expected to be transferred from the Central and Concurrent list of the Constitution to the State list, which would imply greater powers for Nagaland.
The peace accord is expected to figure in the forthcoming budget session of Parliament as the document will have a few clauses requiring parliamentary sanction. They include the concept of “shared sovereignty”, special constitutional privileges to safeguard the traditional rights of Nagas with recognition of the “uniqueness of their history”.
The central government and the NSCN-IM inked a “framework agreement” in August last year to pave the way for a final accord to end one of the longest running insurgencies in Asia.
Nagaland is presently governed under Article 371 A of the Constitution, which confers the right over land and resources to the Nagas.
The negotiations have been a closely guarded secret since August 3, 2015, when the Prime Minister and top government officials invited the NSCN-IM leadership for a hastily convened function to unveil a framework for the impending agreement.
According to sources, even the home ministry and the Intelligence Bureau are not privy to the discussions, with the National Security Council assuming a vital role that is steered by National Security Adviser Ajit Doval and Joint Intelligence Committee chief RN Ravi.
Ravi is the interlocutor for the talks and is learnt to have been making frequent trips to Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh and Assam to hasten an early resolution.
The Naga insurgency – with independence as the main demand – is more than six decades old. While government figures say about 3,000 have died in the conflict, unofficial figures put the toll at about 50,000.
There are three major Naga insurgent groups – NSCN-IM, NSCN (Khaplang) and NSCN (Unification) – with about 4,500, 2,500 and 1,000 armed guerrillas respectively.
No comments:
Post a Comment