ਘੋਰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰ

ਘੋਰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ ਬੀਯਾਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2016

PRESS FREEDOM REPORT 2016

ਅੱਜ 21 ਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

Black colour where the conditions r alarming, Red : Press under threat,
Yellow some what better condition and White best conditions in the world

source: http://rsf.org/

ਸਭਿਅਕ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੀ ਅਸਲ ਅਜਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਖਾਤਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਮੋ ਕਸ਼ਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੂੰਨ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂਈ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲਾਮ ਰੁਕੇ ਹਨ। 

ਇਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 'ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਪੋਟਰਜ'।  ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮਨ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਲ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖ ਕੇ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਓਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 133ਵਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 132 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਗਵਾਂਢ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ।ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 133 ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 147ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ 174 ਵੇ ਦਰਜੇ ਤੇ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀ। ਕਿਉਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਬਰੀਕ ਪੱਖਾਂ ਵਲ ਜਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੁਣਿੰਦੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਹਊਆ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸਲ ਸਾਈਟਾਂ  ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤਚਰ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਏ ਤਕ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਿਣਕ ਬਾਹਰ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ (ਸਨਮਾਨ) ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਖੈਰ ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 'ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾਂ' ਦੇ ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ।

ਖੈਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਬਾਬਤ 'ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਪੋਟਰਜ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 133 ਵਾਂ
ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ।

ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਟ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਦੇ ਧਮਕਾਉਦੇ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਾਂ ਤੇ 'ਨਾਜੁਕ ਖੇਤਰ' ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤ੍ਰਕਾਰਤਾ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ।

INDIA STANDS AT 133 RANK
Government indifference to threats against journalists

Journalists and bloggers are attacked and anathematized by various religious groups that are quick to take offence. At the same time, it is hard for journalists to cover regions such as Kashmir that are regarded as sensitive by the government. Prime Minister Narendra Modi seems indifferent to these threats and problems, and there is no mechanism for protecting journalists. Instead, in a desire to increase control of media coverage, Modi envisages opening a journalism university run by former propaganda ministry officials.

ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ 25 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜਾਦੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

• 1.Finland 8.59   • 2.Netherlands 8.76   • 3.Norway8.79   • 4.Denmark8.89   • 5.New Zealand10.01 • 6.Costa Rica11.10   • 7.Switzerland11.76  • 8.Sweden12.33    • 9.Ireland12.40  • 10.Jamaica12.45 • 11.Austria13.18   • 12.Slovakia13.26   • 13.Belgium14.18    • 14.Estonia14.31  • 15.Luxembourg14.43  • 16.Germany14.80   • 17.Namibia15.15   • 18.Canada15.26   • 19.Iceland15.30  • 20.Uruguay15.88  • 21.Czech Republic16.66   • 22.Surinam16.70   • 23.Portugal17.27   • 24.Latvia17.38 • 25.Australia17.84

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

PAKISTAN STANDS AT 147

Targeted on all sides

Journalists are targeted by extremist groups, Islamist organizations and Pakistan’s feared intelligence organizations, all of which are on RSF’s list of predators of press freedom. Although at war with each other, they are all always ready to denounce acts of “sacrilege” by the media. Inevitably, self-censorship is widely practiced within news organizations. The Pakistani media are nonetheless regarded as among the freest in Asia when it comes to covering the squabbling among politicians.

BANGLADESH RANK 144Don’t criticize the constitution or Islam

In Bangladesh, it is a bad idea to criticize the constitution or Islam, the state religion. Journalists and bloggers who refuse to submit to censorship or to censor themselves on these subjects risk life imprisonment or the death penalty. Outspoken secularists are also targeted by Islamist militants. The media are nonetheless quite diverse and fairly outspoken on less sensitive issues.

NEPAL RANK 105 Dangerous to cover protests

Covering demonstrations continues to be dangerous for Nepalese journalists. Those who dare to cover protests against the central government by indigenous and Muslim minorities are often threatened. The same goes for those who cover the often deadly street protests against the new constitution. Many illegal armed bands also target journalists. This country of 30 million inhabitants, wedged between India and China, nonetheless enjoys relatively flourishing pluralist media.

CHINA RANK 176 Great Firewall and systematic imprisonment

As well as building a Great Firewall to monitor and control blogs and social networks, the Communist Party exercises total control over China’s many media outlets. Independent journalists such as Gao Yu are harassed and jailed. The last time Gao was arrested, she was accused of leaking a classified document listing “ten perils to combat” that included media independence. “Making unauthorized criticisms” is one of the many bans to which journalists are subjected. It reinforces an already formidable arsenal that includes the state secrets law and the criminal code. President Xi Jiping is on RSF’s list of predators of press freedom.


SRI LANKA RANK 141
Improving

By electing Maithripala Sirisena as president, Sri Lanka freed itself of the reign of terror imposed by the Rajapaksa family and its allies. The new government said journalists and cyber-dissidents would no longer have to fear reprisals for their political views or for articles on such sensitive subjects as corruption and the military. 
The Tamil media – long a target of the authorities, including after the official end of the civil war in 2009 – have seen a decline in harassment and hope it will last.

AFGHANISTAN RANK 120Struggling to protects journalists

Afghanistan’s constitution and legislation provide the media and freedom of information with relatively good legal protection. But, despite having won these rights, the media and journalists are particularly exposed to the chronic instability and unrest that affects all of Afghan society. By sowing terror, the Taliban and Islamic State have created information “black holes” in several regions since 2015. Afghanistan struggles to protect its journalists in this increasingly violent civil war.

BURMA RANK 143Closely monitored freedom but slightly less censorship

The Burmese government seems to have opted for (closely) monitored freedom instead of the drastic censorship that was in effect until recently. So media that cover political subjects have a bit more freedom. The Burmese-language state media nonetheless continue to censor themselves and avoid any criticism of the government or the armed forces. Tension between Muslims and Buddhists continues to be a highly sensitive subject.
Widespread self-censorship

BHUTAN RANK 94Widespread self-censorship

In 1999, Bhutan became one of the world’s last countries to allow television and the Internet. The kingdom is now evolving and the media landscape with it. The number of privately-owned media is still low but pluralism seems to have been developing since a transition from absolute to constitutional monarchy in 2008, and foreign journalists with official accreditation are able to operate. However, the adoption of the Bhutan Information Communications and Media Act in 2006 and the creation of a media regulatory authority have reinforced the government’s armoury of draconian legislation, which already included a national security law that bans criticism of the monarchy and encourages self-censorship.

ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ 133 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ।

2016 World Press Freedom Index

• 1.Finland8.59

• 2.Netherlands8.76

• 3.Norway8.79

• 4.Denmark8.89

• 5.New Zealand10.01

• 6.Costa Rica11.10

• 7.Switzerland11.76

• 8.Sweden12.33

• 9.Ireland12.40

• 10.Jamaica12.45

• 11.Austria13.18

• 12.Slovakia13.26

• 13.Belgium14.18

• 14.Estonia14.31

• 15.Luxembourg14.43

• 16.Germany14.80

• 17.Namibia15.15

• 18.Canada15.26

• 19.Iceland15.30

• 20.Uruguay15.88

• 21.Czech Republic16.66

• 22.Surinam16.70

• 23.Portugal17.27

• 24.Latvia17.38

• 25.Australia17.84

• 26.Ghana17.95

• 27.Cyprus18.26

• 28.Liechtenstein18.36

• 29.Samoa18.80

• 30.OECS18.91

• 31.Chile19.23

• 32.Cape Verde19.82

• 33.Andorra19.87

• 34.Spain19.92

• 35.Lithuania19.95

• 36.Belize20.61

• 37.Tonga21.24

• 38.United Kingdom21.70

• 39.South Africa21.92

• 40.Slovenia22.26

• 41.United States22.49

• 42.Burkina Faso22.66

• 43.Botswana22.91

• 44.Trinidad and Tobago23.29

• 45.France23.83

• 46.Malta23.84

• 47.Poland23.89

• 48.Mauritania24.03

• 49.Romania24.29

• 50.Comores24.33

• 51.Taiwan24.37

• 52.Niger24.62

• 53.Haïti24.66

• 54.Argentina25.09

• 55.Papua New Guinea25.81

• 56.Madagascar27.04

• 57.Guyana27.07

• 58.Salvador27.20

• 59.Serbia27.60

• 60.Mongolia27.61

• 61.Mauritius27.69

• 62.Dominican Republic27.90

• 63.Croatia27.91

• 64.Georgia27.96

• 65.Senegal27.99

• 66.Malawi28.12

• 67.Hungary28.17

• 68.Bosnia-Herzegovina28.45

• 69.Hong Kong28.50

• 70.South Korea28.58

• 71.Tanzania28.65

• 72.Japan28.67

• 73.Lesotho28.78

• 74.Armenia28.79

• 75.Nicaragua28.82

• 76.Moldova28.83

• 77.Italy28.93

• 78.Benin28.97

• 79.Guinea Bissau29.03

• 80.Fiji29.37

• 81.No.rthern Cyprus29.54

• 82.Albania29.92

• 83.Sierra Leone29.94

• 84.Peru29.99

• 85.Kyrgyzstan30.16

• 86.Ivory Coast30.17

• 87.Mozambique30.25

• 88.Togo30.31

• 89.Greece30.35

• 90.Kosovo30.50

• 91.Panama30.59

• 92.Seychelles30.60

• 93.Liberia30.71

• 94.Bhutan30.73

• 95.Kenya31.16

• 96.Tunisia31.60

• 97.Bolivia31.78

• 98.Lebanon31.95

• 99.East Timor32.02

• 100.Gabon32.20

• 101.Israel32.58

• 102.Uganda32.58

• 103.Kuwait32.59

• 104.Brazil32.62

• 105.Nepal32.62

• 106.Montenegro32.79

• 107.Ukraine32.93

• 108.Guinea33.08

• 109.Ecuador33.21

• 110.Central African Republic33.60

• 111.Paraguay33.63

• 112.Maldives34.17

• 113.Bulgaria34.46

• 114.Zambia35.08

• 115.Congo-Brazzaville35.84

• 116.Nigeria35.90

• 117.Qatar35.97

• 118.Macedonia36.09

• 119.United Arab Emirates36.73

• 120.Afghanistan37.75

• 121.Guatemala38.03

• 122.Mali39.83

• 123.Angola39.89

• 124.Zimbabwe40.41

• 125.Oman40.43

• 126.Cameroon40.53

• 127.Chad40.59

• 128.Cambodia40.70

• 129.Algeria41.69

• 130.Indonesia41.72

• 131.Morocco42.64

• 132.Palestine42.93

• 133.India43.17

• 134.Colombia44.11

• 135.Jordan44.49

• 136.Thailand44.53

• 137.Honduras44.62

• 138.Philippines44.66

• 139.Venezuela44.77

• 140.South Sudan44.87

• 141.Sri Lanka44.96

• 142.Ethiopia45.13

• 143.Burma45.48

• 144.Bangladesh45.94

• 145.Gambia46.53

• 146.Malaysia46.57

• 147.Pakistan48.52

• 148.Russia49.03

• 149.Mexico49.33

• 150.Tajikistan50.34

• 151.Turkey50.76

• 152.DRC50.97

• 153.Swaziland52.37

• 154.Singapore52.96

• 155.Brunei53.85

• 156.Burundi54.10

• 157.Belarus54.32

• 158.Iraq54.35

• 159.Egypt54.45

• 160.Kazakhstan54.55

• 161.Rwanda54.61

• 162.Bahrain54.86

• 163.Azerbaijan57.89

• 164.Libya57.89

• 165.Saudi Arabia59.72

• 166.Uzbekistan61.15

• 167.Somalia65.35

• 168.Equatorial Guinea 66.47

• 169.Iran66.52

• 170.Yemen67.07

• 171.Cuba70.23

• 172.Djibouti70.90

• 173.Laos71.58

• 174.Sudan72.53

• 175.Vietnam74.27

• 176.China80.96

• 177.Syria81.35

• 178.Turkmenistan83.44

• 179.North Korea83.76

• 180.Eritrea